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आगामी 1 जून से देश में आईपीसी के जगह तीन नये अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिली थी।
चलिये अब आपको बताते हैं कि नये कानूनों में क्या बदलाव होने जा रहा है।
नए अपराधिक कानून लागू होने के बाद इंडियन पीनल कोड (आईपीसी-1860) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी-1973) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानूनों के लागू होने से धाराओं में भी बदलाव होंगे। जैसे पहले हत्या के लिए लगने वाली धारा 302 अब 101 कहलाएगी। ठगी के लिए धारा 420 अब 316 कहलाएगी।
वहीं हत्या की कोशिश के लिए 307 की जगह 109, दुष्कर्म के लिए 376 की जगह धारा 63 होगी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के अंदर तीन साल के भीतर फेसला भी सुनना पड़ेगा। पहले आईपीसी कानून में 511 धाराएं शामिल थीं। नए कानून में इनकी संख्या घटकर 358 रह गई है। इनमें 21 नई धाराओं को भी जोड़ा गया है। इसी प्रकार सीआरपीसी कानून में 484 धाराएं थीं, जो बढ़कर 531 हो जाएंगी। इसमें 177 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलना सीआरपीसी में ही होगा।
नए कानून में नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद या फांसी का कड़ा प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग में फांसी, गैंग रेप के आरोपी को फांसी या जिंदा रहने तक सजा, ट्रायल में गिरफ्तार हुए व्यक्ति के परिजनों को सूचना देना, किसी भी केस में 90 दिनों में हुई कार्यवाही की जानकारी पीड़ित को देने जैसे नये और बड़े बदलाव होंगे।
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